बिहार में स्थानीय निकायों के सफाई कर्मियों ने हड्ताल की चेतावनी दी है। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने प्रधान सचिव को अल्टीमेटम दिया है। इसमें 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 31 अगस्त से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में भारत सेवक समाज के सभागार में एक दिवसीय राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन में आंदोलन का निर्णय लिया गया है।
इस कारण हड़ताल की चेतावनी
सम्मेलन में 12 सूत्री मांगों एवं 31 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल के निर्णय पर मंथन किया गया। दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण और नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक समान काम समान वेतन या 18000 एवं 21000 प्रतिमाह वेतन के रूप में भुगतान किया जाए, यह इनकी प्रमुख मांग है।
स्थाई कर्मियों का पूरे बिहार में एक समान वेतनमान, सेवा शर्तें एवं पेंशन आदि निर्धारित कराने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान मौजूद CPI के विधायक सूर्यकांत पासवान ने कहा कि 31 अगस्त से स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल का उनकी पार्टी समर्थन करती है। सफाई मजदूरों की मांग को लेकर पार्टी सदन से लेकर सड़क तक लड़ने को तैयार है।



संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सम्मेलन में 12 सूत्री मांगों एवं 31 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल के निर्णय पर मंथन किया गया।
जायज मांगों को किया जा रहा नजरअंदाज
सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा भी शामिल हए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार स्थानीय निकाय के कर्मियों की जायज मांगों को भी स्वीकार नहीं कर रही है। सफाई मजदूर जो स्वच्छता दूत हैं, उनका पद ही नगर निकायों से समाप्त कर दिया गया है। इससे बड़ा दलितों, वंचितों और मेहनतकश मजदूरों के साथ घोर अन्याय कुछ और नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी नगर निकाय के मजदूरों के संघर्ष एवं उनकी मांगों के साथ है।

सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मोर्चा के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा कि अब आंदोलन का रास्ता ही बचा है। विधान पार्षद डॉ समीर कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मजदूर विरोधी है। नगर निकायों की स्वायतता को खत्म करना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार है।
स्थानीय निकायों में होगी सफाई की समस्या
मोर्चा के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा कि बिहार के स्थानीय निकायों के कर्मियों की 12 सूत्री मांगों को सरकार को दिया जा चुका है। यदि निर्धारित अवधि तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो 31 अगस्त से राज्य के सभी स्थानीय निकायों के कर्मचारी हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे।





Comment here