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बिहार में भारत बंद असरदार, पटना के महात्‍मा गांधी सेतु पर भीषण जाम

किसान संगठनों के भारत बंद को बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी राष्‍ट्रीय जनता दल यानी राजद का साथ मिलने के कारण प्रदेश में इसका असर दिख रहा है। दिन चढ़ने के साथ राजद कार्यकर्ता और अन्‍य विरोधी दलों के समर्थक सड़कों पर उतरकर यातायात बाधित करने में जुटे हैं। पटना से उत्‍तर बिहार को जोड़ने वाले महात्‍मा गांधी सेतु पर भी यातायात प्रभावित हो गया है। पटना के जगनपुरा में बाईपास रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। हालांकि पटना शहर के अंदरुनी हिस्‍सों में बंद का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में बंद का ज्‍यादा असर है। भागलपुर, आरा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में बंद समर्थक सक्रिय दिख रहे हैं। बंद की वजह से कई इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित हुआ है, वहीं कुछ ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है।

लहेरियासराय स्‍टेशन पर जानकी एक्‍सप्रेस को रोका

शुक्रवार की सुबह होते ही जहानाबाद जिले में काको के पास राजद नेताओं और समर्थकों ने गया-पटना राष्‍ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित कर सरकार विरोधी नारे लगाए। दूसरी तरफ दरभंगा जिले के लहेरियासराय स्‍टेशन पर बंद समर्थकों ने जानकी एक्‍सप्रेस समेत कुछ ट्रेनों का परिचालन बाधित किया है। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंद का असर दिख रहा है। बेगूसराय में बंद समर्थकों ने बस स्‍टैंड के पास ही एनएच 31 को जाम कर दिया है। बंद समर्थक जगह-जगह सड़क जाम कर नारेबाजी कर रहे हैं। किसान मोर्चा के भारत बंद का राजद ने भी समर्थन किया है। बिहार में राजद 26 मार्च को सक्रिय रूप से बंद में सहयोग करेगा। वामदलों और कांग्रेस ने समर्थन का पहले ही एलान कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद समेत महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से सक्रिय भागीदारी की अपील की है।

गया स्‍टेशन पर ट्रेनों का परिचालन सामान्‍य, वैशाली में बंद का असर

गया जंक्‍शन से गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन फिलहाल सामान्‍य है। यहां एहतियात के तौर पर सुरक्षा बलों को मुस्‍तैद रखा गया है। वैशाली जिले में कई जगहों पर सड़क जाम कर राजद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। महुआ से राजद के विधायक डॉ. मुकेश रौशन के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं ने हाजीपुर-पटना मार्ग को गांधी सेतु के समीप जाम कर दिया है। राजद कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। विधानसभा में विधायकों पर हुए हमले के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर राजद कार्यकर्ताओं ने हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच को भगवानपुर अड्डा चौक पर जाम कर दिया है। राजद कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जिले में कई अन्य जगहों पर भी राजद के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

आरा में बंद समर्थकों ने आरा-पटना राजमार्ग को किया जाम

कृषि कानून वापस लेने की मांग सहित अन्य मुद्दों को लेकर शुक्रवार को आहूत भारत बंद को लेकर सुबह सात बजे से ही बंद समर्थक सड़कों पर उतर गए हैं। शहर के पटेल बस पड़ाव के समीप आरा-पटना राजमार्ग को जाम कर दिया है। जिससे राजमार्ग पर वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। यहां सड़क जाम का नेतृत्व भाकपा-माले नेता राजू यादव, क्यामुद्दीन  अंसारी, दिलराज प्रीतम, शब्बीर, शिव प्रकाश रंजन, गोपाल प्रसाद, अमित कुमार बंटी, सत्यदेव पासवान, सुरेश पासवान आदि कर रहे है। बिहार में पुलिस राज शासन लाने का आरोप लगा रहे हैं। मौके पर पहुंचे अधिकारी वार्ता कर जाम हटाने के प्रयास में लगे हैं।

बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा राजद

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव ने कहा कि बंद का हमारा प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी होगा। चुनाव के दौरान राजग सरकार ने बिहार में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। इसके अलावा विधानसभा में विपक्षी विधायकों की पिटाई, महंगाई एवं नए कृषि कानून के खिलाफ भी हम सड़क पर उतरेंगे। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि बंद की पूरी तैयारी है। आपात सेवाओं को छोड़कर सबकुछ बंद कराया जाएगा।

कांग्रेस का एलान किसानों के समर्थन में लड़ेंगे हर लड़ाई

बिहार कांग्रेस ने एलान किया है कि पार्टी किसानों के समर्थन में हर लड़ाई लड़ेगी। गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों के समर्थन में एक दिन का धरना दिया। धरना में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, विधान मंडल दल के नेता, प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर समेत सभी विधायक, विधान पार्षद व पार्टी नेता शामिल हुए। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। जब तक तीन कृषि कानून वापस नहीं होते कांग्रेस किसानों के समर्थन में लड़ाई जारी रखेगी। प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कृषि कानून की सबसे बड़ी मार बिहार जैसे राज्यों पर पड़ेगी। क्योंकि एमएसपी व्यवस्था नहीं है।

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