बिहार में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को पेश कर दिया। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सदन को बताया कि इस बार 2 लाख 18 हजार 303 करोड़ रुपये का बजट पेश कर रहा हूं। अपने बजट भाषण के दौरान तारकिशोर प्रसाद ने कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गये कार्यों को सदन के सामने रखा।
Bihar Budget 2021-22 की प्रमुख बातें
– गो वंश विकास की स्थापना की जाएगी। पशुओं के इलाज के लिए कॉल सेंटर के जरिए डोर स्टेप इलाज की व्यवस्था। मोबाइल एप के माध्यम से मिलेगी सुविधा।
– सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए स्वच्छ गांव-समृद्धि गांव के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। लगाए गए सोलर स्ट्रीट लाइट के नियमित अनुरक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी।
– स्वास्थ्य सुविधाओं को मिशन मोड में रखेंगे, दिल में छेद वाले बाल मरीजों का इलाज करेंगे।
– उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन की व्यवस्था, उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25000 तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
– प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इनमें आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अत्याधुनिक मशीनों पर नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ-साथ 10वीं एवं 12वीं पास युवकों के लिए भी इनमें दीर्घकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।
– गांवों में संपर्क सड़क बनाने की योजना। इस योजना पर 250 करोड़ का प्रावधान, शहरी क्षेत्र में बाईपास और फ्लाई ओवर बनाये जाएंगे। इसके लिए बजट 200 में करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, बजट में इसके लिए 90 करोड़ की व्यवस्था की गई।
– बिहार के सभी शहरों में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए 450 करोड़ राशि का प्रावधान बजट में किया गया है।
– पशु एवं मत्स्य पालन के लिए सहायता को लेकर 500 करोड़ का प्रावधान।
– बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 1,15,116 आवेदनों को स्वीकृति दी गयी है। कुल स्वीकृत ऋण राशि 2995 करोड़ है। कुल वितरित ऋण की संख्या 109071 एवं वितरित ऋण राशि 1495 करोड़ रु है।
– मार्गदर्शन एवं नई स्किल में प्रशिक्षण हेतु हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा।
– संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने की योजना सुनिश्चित। राज्य के प्रत्येक राजकीय आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
– युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लक्ष्य के अंतर्गत युवाओं के लिए अधिक बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित। बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवाओं के स्वयं उद्यमी बनने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
– वित्तीय वर्ष 2021 22 के लिए बिहार का बजट आकार 218303 करोड रुपए का होगा।
– हर गाँव मे सोलर लाइन लगाई जाएगी. सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान।
– हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना के लिए 550 करोड़ का का बजट प्रावधान।
– किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की गई। हर खेत में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगा।
– सरकारी आफिस में आरक्षण के अनुरूप संख्या बढ़ाई जाएगी।
– उच्च शिक्षा के लिए अविवाहित महिलाओं को 25 हजार और स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50 हजार की आर्थिक सहायता।
– कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 534 प्रखंडों में 1609 प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। अब तक 1004147 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया है एवं 112092 आवेदक प्रशिक्षणरत हैं।
– सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट-2 की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बेहतर इंतजाम सुनिश्चित किए गए..
– वित्तीय वर्ष 2021-22 में सात निश्चय-2 योजना के लिए 4671 करोड रूपए का बजटीय प्रावधान
– महिलाओं के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय का उपबंध
– राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी
– इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 110 करोड़ देंगे
– बिहार के सतत विकास के लिए वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था
– गली नाली में 114200 वार्डों में काम पूरा हो चुका है।
– नेटवर्किंग, आईटी समेत कई ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाएगी. हर जिले में मेगा ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे, इनमें रोजगारोन्मुखी स्कील की ट्रेनिंग दी जाएगी. हर प्रमंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जायेग़ी
– शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 3340 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 2735 वार्डों में कार्य पूर्ण किया गया है।
– उच्चस्तरीय सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जायगा।
– कोविड-19 की रोकथाम हेतु बिहार में प्रति दस लाख जनसंख्या पर 1.72 लाख लोगों की जांच की गई।
– सात निश्चय 2 पर काम की शुरुआत हो चुकी है।
– 4643 टोलों के लिए योजना की स्वीकृत दी गई।
– तीन नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया जारी
– सभी 38 जिलों को ओडीएफ घोषित किया गया।
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