MUZAFFARPUR; समाहरणालय कक्ष में ग्रामीण विकास मंत्री ने की समीक्षात्मक बैठक, कहा-‘ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु करें सा’र्थक पहल’

MUZAFFARPUR (ARUN KUMAR) : राज्य सरकार द्वारा आम लोगो /गरीब-गुरबों के प’रेशानियों को दू’र करने के म’द्देनजर अनेकों कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। ग्रामीण विकास के अधिकारी/कर्मी पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुदृढ़ीकरण एवं रोजगार सृजन हेतु सार्थक पहल करें।” उक्त बातें श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जिलास्तरीय समीक्षात्मक बैठक में कही। उक्त बैठक समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आहूत की गई। उन्होंने कहा कि कार्य संस्कृति में बदलाव लाये।अधिकारी शालीनता एवं व्यवहार कुशलता से पेश आएं। इसके पूर्व जिलाधिकारी ने माननीय मंत्री का स्वागत किया और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अद्धतन प्रगति से माननीय मंत्रीजी कोअवगत कराया।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण की समीक्षा करते हुए मंत्री जी ने कहा कि वितीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के निर्मित आवासों से सम्बंधित मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी का भुगतान एक माह के अंदर करें। इसके अतिरिक्त आवास योजना ग्रामीण 2019-20 में वैसे लाभुकों को जिन्हें प्रथम किश्त की राशि उपलब्ध कराई गई है उन्हें 20 दिन के अंदर द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान करें। 2016-17 एवं 2017-18 में कुल 57 प्रतिशत आवास का निर्माण किया गया।मंत्री जी ने उक्त वर्षों में आवास निर्माण की प्रगति पर संतुष्ठ नही दिखे। उन्होंने निर्देश दिया कि आवास निर्माण के कार्य को गति देने की जरूरत है। वही लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सभी योग्ग लाभर्थियों को एक माह के अंदर प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।साथ ही हाट बाजार में सामुदायिक शौचालय बनाने विशेषकर महादलित बस्तियों में जहां शौचालय नही है वहाँ गरीबों के लिए क्लस्टर टॉयलेट का निर्माण कर आवंटित करने का निर्देश दिया।

कहा कि जिनका जिओ टैगिंग हो चुका है उनका प्रोत्साहन राशि का भुगतान शीघ्र करें। मालूम हो कि लगभग 77 प्रतिशत का जियो टैगिंग किया गया है जबकि 68 प्रतिशत लाभुकों को इन्सेंटिव पेमेंट का भुगतान किया गया है।जीविका से सम्बंधित समीक्षा में मंत्रीजी द्वारा नाराजगी प्रकट की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि जीविका समूह की सभी दीदियों के घर शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण करें। उन्होंने डीपीएम को सख्त निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार सृजन के लिए सार्थक पहल करे जिससे ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्म निर्भर हो सकें। मालूम हो कि जीविका जिले में 2008 से कार्य कर रही है।अभी तक 46284 स्वयं सहायता समूह बनाये जा चुके हैं। जिसमे 39417 को बैंकों से प्रथम लिंक किया गया है।इसमे लगभग मात्र 16000 को द्वितीय किश्त की राशि दी गई है। मंत्री जी ने सख्त लहजे में कहा कि जीविका अपने कार्यो में गति दें नही तो का’र्रवाई तय है।

वृक्षारोपण की समीक्षा के क्रम में सभी पीओ को मंत्री महोदय ने फटकार लगाई। वन महोत्सव के तहत जिले का कुल लक्ष्य 254475 पौधे लगाने का था जिसके विरुद्ध में मात्र 54800 पौधे ही लगाए गए जो कि कुल का 21.5%है। उन्होंने कहा कि जिन पीओ द्वारा कोताही बरती गई है उनका प्रतिवेदन भेजें। मनरेगा योजना के तहत मजदूरी का आधार बेस पेमेंट करने का निर्देश दिया. इस कार्य मे न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले प्रखण्डो को चिन्हित करते हुए एक माह के अंदर सुधार करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त मंत्री श्री कुमार ने मनरेगा योजना से खेल मैदान, बकरी शेड, मुर्गी शेड, गाय शेड, सुअर शेड आदि का निर्माण कार्य कर गरीबो और जरूरतमंदों को लाभान्वित करने का निर्देश भी दिया।बैठक में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष, नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा, डीडीसी उज्ज्वल कुमार सिंह, डीआरडीए निदेशक ज्योति कुमार, डीपीआरओ कमल सिंह, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ/सीओ/पीओ डीपीएम जीविका एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।