पटना: चुनावी साल में बिहार की नीतीश सरकार सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र पर 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। राज्य के सभी प्रखंडों में सरकारी या निजी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा एससी-एसटी, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा छात्रों को मिलने वाली प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप को भी डबल कर दिया गया है। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बिहार विधानसभा में दिए बजट भाषण में यह घोषणा की।
सम्राट ने कहा कि मुख्यमंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्री मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत मिलने वाली राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 में दोगुना किया जाएगा, इसके लिए सरकार 875 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी।साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी-एसटी) छात्रों को मिलने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृति को भी दोगुना करने का ऐलान किया गया है, इसके लिए सरकार 260 करोड़ रुपये सालाना खर्च करेगी।
बिहार के 40 प्रखंडों में, जहां एससी-एसटी की आबादी 50 हजार या उससे अधिक है और पहले से वहां आवासीय विद्यालय नहीं चल रहा है, उनमें 720 की क्षमता वाले एक-एक आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इनमें से 14 आवासीय विद्यालयों का निर्माण अगले एक साल में पूरा कर दिया जाएगा।
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