पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को तीन महीने बाद बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 25 अहम एजेंडों पर मुहर लगी. कैबिनेट की बैठक में मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता (हाउस अलाउंस) दर में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
बेरोजगारी भत्ता नियमावली के तहत अगर कोई व्यक्ति मनरेगा के तहत काम करना चाहता है और उसने आवेदन किया हुआ है. लेकिन फिर भी 15 दिनों के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो मांग तिथि से तय सीमा तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
कैबिनेट ने राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर मकान किराया भत्ता दर में बदलाव किया है. जिसके बाद कर्मियों के हाउस अलाउंस में एक से चार फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है. Y श्रेणी के शहरों में इसे 16 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. वहीं Z श्रेणी के शहरों में यह 7.5 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो गया है और सब-डिवीजन एवं छोटो शहरों में इसे बढ़कार 7.5 फीसदी कर दिया गया है.
कैबिनेट की बैठक में बिहार भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत भूमि सर्वेक्षण का काम करने वाले नियमित और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के सेवा विस्तार का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया. इसके अलावा 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की योजना को मंजूरी दी गई है. गोपालगंज जिले के कटैया अंचल में एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जाएगा. संयंत्र लगाने के लिए पशु मत्स्य संसाधन विभाग को नि:शुल्क अंतरविभागीय हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है.
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