लखनऊ : लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई. इसमें योगी सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इनमें एक बड़ा फैसला तो यूपी के सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत अब ग्रुप सी और डी लेवल के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर अब मानव संपदा पोर्टल के जरिए होंगे. ट्रांसफर पॉलिसी से जुड़ा अहम फैसला होने से अब आसानी से सरकारी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे.
यूपी कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. कैबिनेट की बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए थे. इसके साथ ही एक खुशखबरी वेतन वृद्धि से भी जुड़ी हुई है. वहीं, ग्रेटर नोएडा को एक बड़ी सौगात के रूप में 500 बेड का अस्पताल मिला है.
इसके अलावा योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में अन्य कई अहम फैसले भी लिए हैं.. आइये जानते हैं विस्तार से..
-यूपी के सभी ग और घ यानि ग्रुप C और D कर्मियों के तबादले मानव संपदा पोर्टल के जरिए होंगे.
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा का 500 बेड का अस्पताल को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क दिया गया।
-आईआईटी कानपुर में बनेगा मेडिकल रिसर्च सेंटर, 500 बेड का सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल बनाने को दी मंजूरी.
– लखीमपुर में हवाई पट्टी के विस्तार को मंजूरी दी गई. इसके तहत गांवों की 655 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी. इसके लिए 271 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली.
-वेतन वृद्धि से एक दिन पहले रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ.
-बरेली में फ्युचर यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली.
-हुडको से 1000 करोड़ के लिए गए लोन की गारंटी लेगी सरकार, प्रस्ताव को दी मंजूरी.
ओबरा में लग रहे दो पावर प्लांट की लागत बढ़ने को मंजूरी मिली. पहले 11,705 करोड़ रुपए लागत थी, अब 13,005 करोड़ रुपए लागत हो गई है.
-बलिया के रसड़ा में ट्रांसमिशन सब-स्टेशन की लागत 537 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी.
ओबरा में लग रहे दो पावर प्लांट की लागत बढ़ने को मंजूरी मिली. पहले 11,705 करोड़ रुपए लागत थी, अब 13,005 करोड़ रुपए लागत हो गई है.
-बलिया के रसड़ा में ट्रांसमिशन सब-स्टेशन की लागत 537 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी.
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