पटना::बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। इस मीटिंग में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है। नियोजित शिक्षकों के हित में भी बड़ा फैसला हुआ है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंज़ूरी मिल गई है।
आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी। अब बिहार के सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे। उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित एक मामूली परीक्षा को पास करना होगा। इसके बाद सरकार उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे देगी। सरकार के इस फैसले से करीब पौने 4 लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को तीन मर्तबा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अगर वे तीन बार परीक्षा में फेल हुए तो फिर सरकार उनपर विचार करेगी।
इसके बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई नियमावली की समीक्षा का भरोसा दिया था। अब सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया है। नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए BPSC की परीक्षा पास नहीं करनी होगी। अब शिक्षा विभाग की तरफ से सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, जिसे पास करते ही नियोजित टीचर्स को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। उन्हें BPSC टीचर्स की तर्ज पर वेतनमान और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के तहत स्कूल भवन निर्माण को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही गया में विष्णुपद मंदिर पाथवे में शेड निर्माण हेतु स्वीकृति मिली है। छपरा में भिखारी ठाकुर के नाम पर ऑडिटोरियम निर्माण को मंजूरी मिली हैरीगा चीनी मिल के पुन: परिचालन से पहले किसानों के बकाये ईख की राशि का वितरण करने का निर्देश दिया गया है। बड़ी बात ये है कि बिहार पर्यटन नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
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