बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य विभाग के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में बाढ़ और सुखाड़ के लिए 50 करोड़ की मंजूरी मिली है. वहीं कैबिनेट ने 110 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है जबकि SAP पुलिसकर्मियों को सेवा विस्तार मिला है.
नीतीश कैबिनेट ने अनियमित मानसून, बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति में खरीफ फसल के लिए आकस्मिक फसल योजना के अंतर्गत बीज वितरण के लिए 50 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है. वहीं भारतीय सेना में बहाल भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों की कुल कार्यरत बल 3566 की अनुबंध अवधि को 2023-24 के लिए विस्तारित किया गया है.
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना में अनुवादक संवर्ग में संयुक्त निबंधक के 1 पद और उपनिबंधक के 1 पद के सृजन की भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है. हाइकोर्ट की स्थापना में जमादार के वर्तमान 77 पदों को वेतन स्तर 2 में उत्क्रमित करने की स्वीकृति मिली है. इसके साथ ही स्टाफ कार चालक के 27 पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
बिहार में कार्यरत दक्षिण व उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के फिर से पूंजीकरण के लिए 2022-23 की बकाया राशि 84. 87 करोड़ रूपये को बिहार आकस्मिकता निधि से देने की स्वीकृति दी गई है. बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली है. वहीं, अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग बिहार पटना अंतर्गत बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा का संयुक्त निदेशक का 2 पद एवं उप निदेशक का 4 पद कुल 6 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.
बिहार कैबिनेट में 10 एजेंडों पर लगी मुहर
बाढ़ और सुखाड़ के लिए 50 करोड़ मंजूर
110 नए पदों के सृजन को स्वीकृति
SAP पुलिसकर्मियों को मिला सेवा विस्तार
ग्रामीण बैंक के लिए 84.87 करोड़ मंजूर
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