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नीतीश कैबिनेट ने 23 एजेंडों पर लगाई मुहर:गृह विभाग में बंपर वैकेंसी, डीजल पर अब 75 रुपए का अनुदान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक की गई। CM की कोरोना से मुक्ति के बाद यह पहली बैठक थी। इसमें EOU में नियुक्ति, डीजल अनुदान, हाईकोर्ट को डिजिटल करने जैसे 23 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।

कैबिनेट की तरफ से EOU यानी आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के कुल 405 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस महानिरीक्षक यातायात सहित उनके कार्यालय के लिए कुल 16 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों के सृजन एवं पदनाम के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है। SDRF में प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में 20 निरीक्षक, 75 अवर निरीक्षक, 59 हेड कांस्टेबल, 14 हेड कांस्टेबल चालक एवं 225 कांस्टेबल सहित कुल 393 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

डीजल अनुदान दर बढ़ाने व अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

राज्य में सूखा को देखते हुए प्रति लीटर डीजल अनुदान दर को 60 से बढ़ाकर 75 रुपए करने की स्वीकृति दी गई है। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त संशोधन हेतु बिहार भू संपदा नियमावली 2017 में संशोधन किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के डिजिटाइजेशन कोषांग के गठन के लिए 5 वर्षों के लिए अस्थाई रूप से सृजित 62 पदों का अगले 5 वर्षों के लिए अवधि विस्तार किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की स्वीकृति दी गई है। राज्यपाल सचिवालय के लिए निम्न वर्गीय लिपिक का एक अधिसंख्य पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। टिकारी की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कुमारी अर्चना को सेवा से बर्खास्त किया गया है। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है। आईटीआई प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अतिथि अनुदेशकों के पारिश्रमिक में 10 परसेंट की वृद्धि की गई है।

नए अवर निबंधन कार्यालय खोलने व नियुक्ति को स्वीकृति

कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि बिहार में डुमरांव, अमरपुर, संपतचक, बिहटा, फतुहा, चनपटिया, लौरिया, शाहपुर पटोरी, मनिहारी, पातेपुर, बनमनखी में स्थाई रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जायेंगे। साथ ही इन अवर निबंधन कार्यालयों में अवर निबंधक व अन्य कर्मियों के एक-एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। मद्ध निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रमंडल स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर तकनीकी सहयोग के लिए बिहार निबंधन सेवा के जिला अवर निबंधक के दो एवं अवर निबंधक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बुडको में 13 करोड़ 63 लाख 26 हजार की अनुमानित वार्षिक व्यय पर कुल 178 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

मंत्रिमंडल की बैठक में अतरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रविंद्र प्रसाद को सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृति दी थी। हाईकोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द कर दिया था, इसके बाद सरकारी सेवा में फिर से बहाल किया गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर के लिए पृथक जनसंख्या आधारित करने की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय विशेषज्ञ एवं बजट सलाहकार का एक-एक पद 2 वर्षों के लिए सृजन की स्वीकृति दी गई है। सारण में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 30 लाख 51 हजार रु की स्वीकृति दी गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अधीन गठित परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई का अवधि विस्तार किया गया है।

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