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मुजफ्फरपुर : प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई, मजिस्ट्रेट के साथ 16 टीम ने शहर में बाेला धावा

प्लास्टिक पर राेक काे लेकर जारी प्रतिबंध के बाद बुधवार की शाम में दाे से तीन घंटे तक शहर काे 16 जाेन में बांट कर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गयी। प्लास्टिक पर कार्रवाई के लिए डीएम व एसएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया। संयुक्त अादेश जारी हाेने के कुछ ही घंटे बाद सभी 16 स्थानाें पर मजिस्ट्रेक व पुलिस ऑफिसर ने टीम के साथ छापेमारी की।

एक साथ पूरे शहर में अभियान शुरू हाेने से हड़कंप का माहाैल बन गया। तकरीबन तीन लाख तक जुर्माना वसूलने का अनुमान है। भारी मात्रा में प्लास्टिक जब्त भी की गई। सरैयागंज टावर पर किराना से लेकर कपड़ा दुकान में टीम पहुंच कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी। इधर-उधर प्लास्टिक छिपाने का प्रयास किया गया। माड़ीपुर पावर हाउस चाैक पर कपड़ा दुकान से लेकर सिलाई सेंटर तक में टीम ने धावा बाेला।

बनारस बैंक चाैक से लेकर नीम चाैक तक कई किराना दुकान से प्लास्टिक जब्त की गई। रात करीब साढ़े 9 बजे तक यह अभियान चला। नगर निगम के प्रशासक आशुताेष द्विवेदी का कहना है कि 16 स्थानाें पर छापेमारी का डिटेल लिया जा रहा है। प्रत्येक टीम ने 30 से 40 हजार का जुर्माना वसूल िकया। सभी डिप्टी कलक्टर तक काे इस अभियान में लगाया गया था।

शहर में जल जमाव की बड़ी वजह भी प्लास्टिक

प्लास्टिक से पर्यावरण के साथ शहर में जल जमाव की भी सबसे बड़ी वजह प्लास्टिक ही है। नाला साफ कराने के बावजूद नाला जाम हाेने की वजह प्लास्टिक ही है। निगम के सफाई से जुड़े अधिकारी का कहना है कि पन्नी का इस्तेमाल बंद हाे जाए ताे नाला जाम हाेने की समस्या बहुत हद तक कम हाे जाएगी। जल जमाव की समस्या से भी राहत मिलेगी। बता दें कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इन स्थानाें पर मजिस्ट्रेट के साथ की गई थी तैनाती
लक्ष्मी चाैक,स्टेशन राेड ,बनारस बैंक चाैक ,नीम चाैक, पावर हाउस चाैक , पंकज मार्केट, माेतीझील इलाका, सूतापट्टी मार्केट, चंद्रलाेक चाैक, सिकंदरपुर चाैक, आरडीएस काॅलेज, अखाड़ाघाट राेड, भगवानपुर चाैक, गाेबरसही चाैक, बैरिया बस स्टैंड, गाेशाला राेड।

इस तरह से प्लास्टिक पर लगेगा जुर्माना

माेटाई व आकार का विचार किए बिना प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन व भंडारण पर 2-5 हजार

तक जुर्माना प्लास्टिक कैरी बैग का वाणिज्यक उपयाेगकर्ता को होगा 3500

इसके अलावा उत्पादों को सीज करना, पर्यावरण क्षति को लेकर जुर्माना, उत्पादन से जुड़े उद्योगों को बंद करने का भी प्रावधान है। 

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