#MUZ : राजस्व व साथ निश्चय पर प्रमंडलीय आयुक्त ने की छः जिलों के डीएम-एसडीएम व डीडीसी के साथ बैठक

MUZAFFARPUR : सभी समाहर्ता राजस्व से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के नियमित समीक्षा करें, भूमि संबंधी मामलों का त्वरित निष्पादन, एलपीसी, दाखिल- खारिज, जमाबंदी निष्पादन को लेकर गंभीरता बरतें, नीलाम पत्र वाद के लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं, अपर समाहर्ता- डीसीएलआर- अंचलाधिकारी -राजस्व अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित मामलों का निष्पादन स-समय करना सुनिश्चित करें ताकि आम अवाम को इसका लाभ मिल सके, कैंप मोड में कार्य करें, कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उक्त बात प्रमंडलीय आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने प्रमंडलीय सभागार में राजस्व एवं सात निश्चय पर आधारित आहूत बैठक में कहीं। उक्त बैठक में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण के समाहर्ता, अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन दाखिल-खारिज में (वितीय वर्ष 2020-21) मुजफ्फरपुर में कुल प्राप्त आवेदन 341105 के विरुद्ध निष्पादन 89.12%, वैशाली में 219193 आवेदनों के विरुद्ध निष्पादन 86.02%, सीतामढ़ी में 353131 आवेदनों के विरुद्ध निष्पादन 80.06%, शिवहर में 66538 के विरुद्ध निष्पादन 86.31 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण 387674 के विरुद्ध निष्पादन 87.50 प्रतिशत वहीं पश्चिम चंपारण 286339 के विरुद्ध निष्पादन 78.02% रहा है।

वही परिमार्जन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निष्पादन की दृष्टि से मुजफ्फरपुर 95.16 प्रतिशत के साथ अव्वल रहा है जबकि 83.18 प्रतिशत के साथ शिवहर अंतिम स्थान पर है।

आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि ऑनलाइन म्यूटेशन में प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध निष्पादन के गति में और तेजी लाएं, साथ ही परिमार्जन से संबंधित आवेदनों का निष्पादन भी तेज गति से किया जाय। उन्होंने सभी जिलाधिकारी को दाखिल खारिज के लंबित मामलों के निष्पादन हेतु अपर समाहर्ता राजस्व एवं सभी डीसीएलआर को सक्रिय एवं तत्पर कर प्रगति लाने का निर्देश दिया। कहा कि अंचलों में दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन हेतु सभी अपर समाहर्ता राजस्व, डीसीएलआर एवं सीओ के साथ अनुमंडल वार समीक्षा करें।

वहीं सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि भूमि विवाद से संबंधित संवेदनशील मामलों का प्रभावी अनुश्रवण करते हुए विशेष नजर रखें। बैठक में भू लगान वसूली, अभियान बसेरा, ऑपरेशन दखल दिहानी, परिमार्जन, भूमि विवाद, नीलाम पत्र वाद की स्थिति ,अतिक्रमण की बारी-बारी से समीक्षा की गई।

निर्देश दिया गया कि उक्त सभी बिंदुओं से संबंधित निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में तीव्र गति से कार्य करना सुनिश्चित करें। विशेषकर नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के दृष्टिगत आयुक्त महोदय सख्त दिखे और निर्देश दिया कि सभी संबंधित जिलाधिकारी कोर्ट वार नीलाम पत्र वाद की समीक्षा करें।बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उसे सार्वजनिक किया जाए। सभी वादों को डिजिटाइज कर एनआईसी पर अपलोड किया जाए।

बैठक में थाना, न्यायालयों प्रखंड /अंचल कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, आईटीआई, निबंधन ऑफिस इत्यादि के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा बारी- बारी से की गई एवं निर्देश दिया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में बारी-बारी से सभी जिलों मैं चल रहे विकासात्मक कार्य यथा-सड़क निर्माण, एनएच निर्माण, ड्रेनेज, जल निकासी एवं अतिक्रमण की भी समीक्षा की गई और इस संबंध में आवश्यक निर्देश आयुक्त महोदय के द्वारा दिए गए।

7 निश्चय

बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सात निश्चय से संबंधित चल रही विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई एवं निर्देश दिया गया कि विभिन्न लंबित योजनाओं के निष्पादन तीव्र गति से और पूरी पारदर्शिता के साथ करना सुनिश्चित करें।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, हर घर नल का जल ग्रामीण, हर घर नल का जल शहरी, घर तक पक्की गली -नाली ग्रामीण, घर तक पक्की गली-नाली शहरी, शौचालय निर्माण ग्रामीण एवं शहरी इत्यादि की समीक्षा की गई।

बैठक में सभी 6 जिलों के जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, आयुक्त के सचिव वरुण कुमार मिश्रा एवं उप निदेशक जनसंपर्क कमल सिंह उपस्थित थे।