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तो क्या बिहार में खत्म हो जाएगा श’राबबंदी कानून? जानें लगातार उठ रही मांग का पूरा सच

पटना. बिहार में श’राबबंदी कानून को खत्म करने और फिर से इसकी बिक्री चालू करने की मांग जोर प’कड़ने लगी है. मंगलवार को एक साथ कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Government) से यह मांग कर डाली हैै. कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा द्वारा की गई मांग का सांसद अखिलेश सिंह (Congress MP Akhilesh Singh) ने भी समर्थन किया.

अखिलेश ने अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की उस मांग का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार में शरा’बबंदी कानून खत्म करने की मांग की है. राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने सवालिया लहजे में कहा कि आज बिहार में कहां नहीं शराब बिक रहा है? बिहार में श’राबबंदी कानून के कारण राजस्व की काफी क्षति भी हो रही है. उन्‍होंने कहा कि अजीत शर्मा ने इसी परिपेक्ष्य में श’राबबंदी कानून को खत्म करने की मांग रखी है.

भागलपुर के विधायक ने उठाई थी मांग

इससे पहले भागलपुर से कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने भी सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखते हुए इस कानून को खत्म करने की मांग की थी. पत्र में कहा गया है कि शरा’बबंदी कानून की समीक्षा करने का वक्त आ गया है. कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है. उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ थी. तब पार्टी ने अच्छा काम समझकर आपका भरपूर समर्थन किया था, लेकिन साढ़े 4 वर्षों में देखने में आया कि शराबबंदी सिर्फ कहने को है, हकीकत में ये बिहार में लागू ही नहीं है. बल्कि यह अवैध धन अर्जन का एक साधन हो गया है.

‘घर-घर तक पहुंच रही शराब’


कांग्रेस के मुताबिक शराब दुकानों में ही नहीं, बल्कि घर-घर तक पहुंचती है. शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है. इस धंधे में न सिर्फ शराब माफिया बल्कि पुलिस-प्रशासन, नौकरशाह और कुछ राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं. इस धंधे में नई उम्र के लड़के- लड़कियां भी पढ़ाई छोड़कर होम डिलीवरी में लग गये हैं.

अधिक कीमत पर लोग खरीद रहे श’राब

अजीत शर्मा ने पत्र में कहा है कि जिस आशा के साथ शराबबंदी लागू की गई थी वह सफल होते हुए नहीं दिख रही है. इस कानून से अब तो गरीब परिवार और भी आर्थिक बोझ तले दब गया है, क्योंकि अब 2-3 गुना अधिक कीमत पर शराब खरीदकर लोग पी रहे. इतना ही नहीं लाइसेंसी दुकानों में शराब नहीं बिकने के कारण नकली- ज’हरीली शरा’ब की होम डिलीवरी की आशंका बढ़ गई है. अब तक दर्जनों लोग जहरीली शरा’ब से मौ’त के मुंह में चले गए हैं.

राजस्व की क्षति

कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने आगे लिखा है कि शराबबंदी से बिहार को चार से पांच हजार करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति हो रही है. इससे दोगुनी राशि शराब माफिया और उनसे जुड़े लोगों के पैकेट में जा रही है. लिहाजा, शराबबंदी कानून की समीक्षा कर शराब की कीमत दोगुनी या तीन गुनी करते हुए शराबबंदी को समाप्त किया जाए और प्राप्त राशि से कारखाना खोला जाए. ताकि एक तरफ शराब के अवैध धंधे पर रोक लग सके दूसरी तरफ बेरोजगारों को रोजगार मिल सके.

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किया था जिक्र

मालूम हो कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में भी शराबबंदी कानून पर समीक्षा की बात कही थी. हालांकि चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि हम शराबबंदी कानून की समीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर श’राबबंदी कानून खत्म करने की मांग कांग्रेस की तरफ से उठाई गई है.

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